कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने ली कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक

महासमुन्द। कलेक्टर प्रभात मलिक ने आज लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था की बैठक लेकर विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह भी मौजूद थे। कलेक्टर मलिक ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू होते ही उड़नदस्ता टीम और स्थैतिक निगरानी दलों को तत्काल सक्रिय करें। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए उनके कर्तव्यों के बारे में अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि तीन उड़नदस्ता दलों को अलग-अलग दो शिफ्ट में तीन-तीन घंटे के लिए मोबाईल चेक पोस्ट के रूप में तैनात करें। इस संबंध में पुलिस और अनुविभागीय अधिकारी टीम के साथ मिलकर समन्वय स्थापित करें। कलेक्टर ने कहा कि ओवर लोडेड वाहनों के सघन चेकिंग किया जाए। स्थैतिक निगरानी प्रशिक्षण के दौरान जीएसटी संबंधित ट्रेनिंग भी दें। उन्होंने कहा कि एफएसटी ट्रेनिंग के दौरान वाहनों की किस तरह तलाशी ली जाए, इसके लिए प्रशिक्षण और वीडियो के माध्यम से अवगत कराएं। जिले में 11 अंतरजिला और 11 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाएं गए है। यहां भी सीसीटीवी कैमरा लगाकर केन्द्रीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग नए नियम के तहत एक व्यक्ति को एक बार में 750 मिली शराब देने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने कहा। साथ ही सभी मदिरा दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के लिए राजनीतिक दलों की बैठक लेने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिए। उन्होंने बताया कि रेस्ट हाऊस जेड या जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ही निर्धारित राशि भुगतान के पश्चात ही आबंटित किया जाएगा। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता के संबंध में अन्य अद्यतन जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि चक्का जाम की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाए। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने कहा कि जिले में चेकिंग के दौरान सामग्री जप्ती करते समय जीएसटी अधिकारियों को तत्काल सूचित करते हुए कार्यवाही किया जाए। ताकि इसमें किसी तरह की गलतफहमी न हो। उन्होंने कहा कि स्थैतिक निगरानी दलों में गाड़ियों की नियमित चेकिंग करें। हमारा मकसद स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराना है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी निर्भय साहू, अपर कलेक्टर रवि साहू, डीएसपी सारिका वैद्य सहित अनुविभागीय अधिकारी एवं राजस्व और पुलिस के अधिकारी शामिल थे।

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महासमुन्द। कलेक्टर प्रभात मलिक ने आज लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था की बैठक लेकर विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह भी मौजूद थे। कलेक्टर मलिक ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू होते ही उड़नदस्ता टीम और स्थैतिक निगरानी दलों को तत्काल सक्रिय करें। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए उनके कर्तव्यों के बारे में अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि तीन उड़नदस्ता दलों को अलग-अलग दो शिफ्ट में तीन-तीन घंटे के लिए मोबाईल चेक पोस्ट के रूप में तैनात करें। इस संबंध में पुलिस और अनुविभागीय अधिकारी टीम के साथ मिलकर समन्वय स्थापित करें। कलेक्टर ने कहा कि ओवर लोडेड वाहनों के सघन चेकिंग किया जाए। स्थैतिक निगरानी प्रशिक्षण के दौरान जीएसटी संबंधित ट्रेनिंग भी दें। उन्होंने कहा कि एफएसटी ट्रेनिंग के दौरान वाहनों की किस तरह तलाशी ली जाए, इसके लिए प्रशिक्षण और वीडियो के माध्यम से अवगत कराएं। जिले में 11 अंतरजिला और 11 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाएं गए है। यहां भी सीसीटीवी कैमरा लगाकर केन्द्रीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग नए नियम के तहत एक व्यक्ति को एक बार में 750 मिली शराब देने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने कहा। साथ ही सभी मदिरा दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के लिए राजनीतिक दलों की बैठक लेने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिए। उन्होंने बताया कि रेस्ट हाऊस जेड या जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ही निर्धारित राशि भुगतान के पश्चात ही आबंटित किया जाएगा। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता के संबंध में अन्य अद्यतन जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि चक्का जाम की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाए। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने कहा कि जिले में चेकिंग के दौरान सामग्री जप्ती करते समय जीएसटी अधिकारियों को तत्काल सूचित करते हुए कार्यवाही किया जाए। ताकि इसमें किसी तरह की गलतफहमी न हो। उन्होंने कहा कि स्थैतिक निगरानी दलों में गाड़ियों की नियमित चेकिंग करें। हमारा मकसद स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराना है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी निर्भय साहू, अपर कलेक्टर रवि साहू, डीएसपी सारिका वैद्य सहित अनुविभागीय अधिकारी एवं राजस्व और पुलिस के अधिकारी शामिल थे।