निकाय-पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, जल्द होगी घोषणा

Countdown for civic-panchayat elections begins, announcement to be made soon

निकाय-पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, जल्द होगी घोषणा
Follow this link to join my WhatsApp Group
Follow this link to join my WhatsApp Group
Follow this link to join my WhatsApp Group

रायपुर । छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है, जबकि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची 13 दिसंबर को प्रकाशित होगी। इसके बाद, 16 और 17 दिसंबर (शनिवार-रविवार) को अवकाश रहेगा। आरक्षण प्रक्रिया और नई व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, आगामी सप्ताह में जिला कलेक्टर नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया पूरी करेंगे। यह प्रक्रिया ओबीसी कल्याण आयोग की सिफारिशों और राज्य कैबिनेट द्वारा पारित आरक्षण संशोधन बिल के आधार पर की जाएगी। इस बार ओबीसी आबादी के अनुपात में आरक्षण तय किया जाएगा। कलेक्टर वार्डों के साथ नगर पंचायत, नगरपालिका अध्यक्ष और महापौर पदों के आरक्षण का निर्धारण करेंगे। चुनाव कार्यक्रम की जल्द घोषणा संभव राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय की तैयारियों से संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव घोषणा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार, 20 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। संभावना है कि 22 या 23 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर चुनाव की घोषणा की जाएगी। जनवरी अंत तक पूरा होगा चुनाव इस बार छत्तीसगढ़ में पहली बार नगरीय और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे। दोनों की अधिसूचना एक साथ जारी की जाएगी। हालांकि, वोटिंग के बीच एक सप्ताह का अंतर रहेगा और मतगणना भी अलग-अलग दिनों में होगी। सूत्रों का कहना है कि जनवरी के अंत तक दोनों चुनाव पूरे हो जाएंगे। आचार संहिता का सीमित प्रभाव चुनाव कार्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया है कि आचार संहिता का प्रभाव कम से कम पड़े। दिसंबर के अंत में कोई नई योजना या कार्य शुरू नहीं किया जाएगा और जनवरी के पहले पखवाड़े में ही नए साल का प्रभाव रहेगा। अनुमान है कि आचार संहिता जनवरी के अंत तक समाप्त हो जाएगी, जिससे सरकारी कामकाज पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा, जिससे राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम बढ़ेगा।