विधानसभा में गूंजा पेपर लीक का मुद्दा, विपक्ष ने जमकर की नारेबाजी; सीएम चंपई बोले- धैर्य रखें

रांची.

झारखंड विधानसभा का सात दिनी बजट सत्र शुक्रवार को विपक्ष के हंगामे के बीच शुरू हुआ। सुबह 11.07 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा और आजसू के विधायक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए वेल में आकर हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने 2023-24 के लिए 4,981 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक अमित मंडल ने स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो से सवाल किया कि जेएसएससी पेपर लीक मामले में क्या हुआ। इसपर स्पीकर ने कहा कि चलते सत्र में इनपर बात होगी। लेकिन, भाजपा विधायक वेल में हंगामा करने लगे। सभी विधायक सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। आजसू विधायक लंबोदर महतो भी जांच की मांग करने लगे। विपक्षी विधायकों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए पर्चे दिखाए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष के नेता अमर बाउरी ने कहा कि राज्य सरकार नौकरी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कानून लेकर आई है, बावजूद पेपर लीक हो गया। इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसपर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि पेपर लीक का मामला गंभीर है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यूपी सरकार में भी सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। देश की यह 43वीं घटना है। स्पीकर ने हंगामा कर रहे विधायकों से अपनी सीट पर वापस जाने का आग्रह किया। सदन लगभग 40 मिनट चला और राजनीतिक, सामाजिक, खेल, साहित्य, कला जगत से जुड़े दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद 26 फरवरी सुबह 11 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

एसआईटी निष्पक्षता से कर रही जांच
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की विपक्ष की मांग पर कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस मांग से जुड़े पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर कहा कि एसआईटी निष्पक्षता से जांच कर रही है, पटाक्षेप जल्द होगा। विपक्ष के लोग धैर्य रखें। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि ऐसे मामले देश के तमाम राज्यों में देखने को मिले हैं। केवल झारखंड में ऐसा नहीं हुआ है। राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। विपक्ष को इस मामले में धैर्य रखने की जरूरत है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विधानसभा के बजट सत्र में किसी भी तरह कोई फेरबदल नहीं किया गया है।